यहाँ पर मनोज कुमार झा द्वारा लिखे गए The Indian Express के 6 अगस्त, 2025 के लेख “A Certificate of Patriotism” का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है:
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देशभक्ति का प्रमाणपत्र
सुप्रीम कोर्ट की ‘सच्चे भारतीय’ पर टिप्पणी संस्थागत सीमाओं के उल्लंघन और संकीर्ण राष्ट्रवाद की वैधता की ओर इशारा करती है।
✍🏼 मनोज कुमार झा
यह अत्यंत चिंता की बात है जब देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था यह बताने लगे कि एक ‘सच्चे भारतीय’ को कैसा होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब यह परिभाषा किसी न्यायाधीश द्वारा दी जाती है, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या यह नेता या किसी राजनीतिक विचारधारा के समर्थक का काम है या एक न्यायपालिका के सदस्य का?
‘सच्चे भारतीय’ की इस अवधारणा को जब न्यायिक निर्णयों में स्थान मिलने लगे, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। यह अवधारणा एक विशिष्ट प्रकार की पहचान को वैधता देती है और दूसरों को संदिग्ध बनाती है, चाहे वे कितने भी ईमानदार और देशभक्त क्यों न हों।
यह विचारधारा केवल एक तरह की देशभक्ति को स्वीकृति देती है, जो अधिकतर वर्दी, झंडा और युद्ध के प्रतीकों तक सीमित होती है। ऐसे में जो लोग संविधान की आलोचना करते हैं, वे ‘देशद्रोही’ माने जाते हैं और जो चुपचाप स्वीकृति देते हैं, वे ‘सच्चे देशभक्त’।
मैंने पहले भी (इंडियन एक्सप्रेस में 29 सितंबर 2024 को) लिखा था कि “सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करना है, न कि ‘सच्चे भारतीयों’ की परिभाषा तय करना।”
यह भी ध्यान देने योग्य है कि ‘सच्चे भारतीय’ की इस परिभाषा को लागू करने में विविधता, असहमति और बहुलता को स्थान नहीं मिलता। लोकतंत्र की आत्मा समानता नहीं, बल्कि विविधता है। और जब यह विविधता एक निश्चित सोच के खिलाफ हो जाती है, तो उसे दबाया जाने लगता है – आलोचना को देशद्रोह बना दिया जाता है।
न्यायपालिका से यह अपेक्षा होती है कि वह सत्ता के अन्य अंगों पर निगरानी रखे – जैसे संसद, कार्यपालिका – और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे। लेकिन जब न्यायिक टिप्पणियाँ स्वयं इन सीमाओं को पार करने लगें, तो खतरा और बढ़ जाता है।
हम यह कैसे तय करेंगे कि कौन ‘सच्चा भारतीय’ है? क्या यह बोलने की शैली से तय होगा, या किसी विशेष पार्टी से निकटता से? क्या यह आलोचना को चुप कराने का तरीका बन जाएगा?
लोकतंत्र में नागरिकों को यह अधिकार है कि वे सरकार की आलोचना करें, भले ही वह आलोचना तीखी क्यों न हो। यदि नागरिकों के ऐसे अधिकारों को दबाया जाएगा, तो वह ‘सच्चे भारतीय’ की वैधानिकता का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल ढांचे का प्रश्न होगा।
हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आलोचना और असहमति को देशद्रोह या राष्ट्रविरोधी घोषित करने का चलन बढ़ता जा रहा है। यह खतरनाक प्रवृत्ति न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करती है, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा को भी आहत करती है।
सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का यह दायित्व है कि वे इस प्रवृत्ति के खिलाफ खड़े हों। देशभक्ति की कोई एकल परिभाषा नहीं हो सकती। उसे न्यायपालिका की शक्ति का औजार नहीं बनाया जा सकता।
जब भी राजनीतिक भाषणों में न्यायपालिका को हथियार बनाया जाने लगे, तो यह लोकतंत्र के लिए चेतावनी होती है। न्यायपालिका को जनता का अंतिम आश्रय स्थल माना गया है – यह एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो मतभेद, असहमति और आलोचना को स्थान देता हो।
⸻लेखक राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल से।
