जुल्म की एक हद होती है
जुल्मी हद पार करता रहता है
जुल्मी की भी एकहद होती है
उसके जुल्म हद पार करते हैं
उसके वही जुल्म उसके लिए
हद पार कर जाते हैं।
और उसका जो होता है सब जानते हैं।
हजारों साल से जो जुर्म होता रहा है।
सीधा-साधा आदमी उसे अच्छी तरह समझ पा रहा है।
पर वह बोलता क्यों नहीं है।
क्योंकि उसे मर्यादा में बांध दिया गया है।
मर्यादा को किसने गढ़ा है।
संविधान में तो सबको बराबर का हक है।
वर्ण व्यवस्था ने आदमी को खंड-खंड में खड़ा कर दिया है।
संविधान बड़ा है या मनु का विधान (मनुस्मृति) बड़ा है।
संविधान मानने वाले या संविधान बचाने वाले सबसे ज्यादा मनुस्मृति मानते हैं।
तभी तो वर्ण व्यवस्था मानते हैं और वर्ण व्यवस्था में जातियों की भरमार है।
जातियों के समीकरण से चल रही सरकार है।
क्यों मानते हो जातियां।
आरक्षण के लिए या पुजारी बनने के लिए।
भेदभाव करने के लिए या किसी मंदिर के ट्रस्ट में रहने के लिए।
मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जरूरी है या अस्पताल।
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नदिया मैली हो गई है।
उनकी सफाई पर बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं।
नदियों में शहरों का मल मूत्र लाया गया है।
उद्योगों का कचरा बहाया गया है।
प्राकृतिक तरीके से उसकी स्वच्छता को मिटाया गया है।
कुंभ,महाकुंभ या स्नान के लिए
सबसे पवित्र बताया गया है।
वर्ण व्यवस्था बचाने के लिए
या संविधान मिटाने के लिए।
विज्ञान के हिसाब से।
वज्ञ बहस भी करता है।
जो रोज अन्याय करता है।
रोज घूस लेता है और ईमान बेचता है।
उसका ईमान संविधान से बधा होता है।
मन मनुस्मृति में घुसा होता है
परोपकार के स्वांन्ग रचता है।
परोपकार नहीं करता।
वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आचरण करता है।
कभी बराबर में नहीं बैठता और न बराबर में बैठाता है।
आईऐ्ँ देखते हैं GROK AI क्या कहते हैं
भारतीय संविधान और मनुस्मृति में कई मूलभूत अंतर हैं, जो उनकी प्रकृति, उद्देश्य, समय और संदर्भ में निहित हैं।
नीचे इनके बीच प्रमुख अंतरों को संक्षेप में समझाया गया है: प्रकृति और उत्पत्ति:
भारतीय संविधान :
यह एक आधुनिक, लिखित दस्तावेज है, जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे भारत के संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे।
मनुस्मृति:
यह एक प्राचीन हिंदू धार्मिक और सामाजिक ग्रंथ है, जिसे मनु द्वारा रचित माना जाता है। इसका रचनाकाल 200 ईसा पूर्व से 200 ईसवी के बीच माना जाता है। यह संस्कृत में लिखा गया और मुख्य रूप से धर्मशास्त्र का हिस्सा है।
उद्देश्य:
भारतीय संविधान :
इसका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समानता-आधारित समाज की स्थापना करना है। यह नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की रूपरेखा तय करता है।
मनुस्मृति:
इसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करना था, जिसमें वर्ण व्यवस्था और व्यक्तिगत आचरण के नियम शामिल हैं। यह मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।
संरचना और सामग्री:
भारतीय संविधान:
इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 5 परिशिष्ट हैं (संशोधनों के साथ बदलाव संभव)। यह मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, और संघीय ढांचे जैसे विषयों को कवर करता है।
मनुस्मृति:
यह 12 अध्यायों और 2,694 श्लोकों में विभाजित है। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था, विवाह, दंड, और कर्मकांड जैसे नियम शामिल हैं।
समानता बनाम असमानता:
भारतीय संविधान:
यह सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है (अनुच्छेद 14-18), जिसमें जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है।
मनुस्मृति: यह वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच असमानता को स्वीकार किया गया है। इसमें कुछ समूहों के लिए कठोर नियम और दंड निर्धारित हैं।
कानूनी स्थिति:
भारतीय संविधान:
यह भारत का सर्वोच्च कानून है और सभी नागरिकों व संस्थाओं पर बाध्यकारी है।
मनुस्मृति:
यह आज कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखी जाती है
लचीलापन:
भारतीय संविधान:
यह संशोधन योग्य है और समय के साथ इसमें 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं।
मनुस्मृति:
यह स्थिर है और इसमें कोई औपचारिक संशोधन की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन काल का ग्रंथ है।
संक्षेप में, भारतीय संविधान एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और समावेशी शासन व्यवस्था का आधार है,
जबकि मनुस्मृति प्राचीन सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का प्रतिबिंब है, जो उस समय के संदर्भ में प्रासंगिक थी।
आज के भारत में संविधान ही सर्वोपरि है।
जरा इस पर भी विचार करते हैं-
भारत में वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना एक जटिल और बहुआयामी चुनौती है, क्योंकि यह प्राचीन सामाजिक संरचना धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं से गहरे तक जुड़ी हुई है। हालाँकि, इसे समाप्त करने के लिए कुछ कदम और दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं, जो सामाजिक समानता और आधुनिकीकरण की दिशा में ले जा सकते हैं। यहाँ कुछ संभावित उपाय दिए गए हैं:शिक्षा का प्रसार: शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जो लोगों के बीच जागरूकता ला सकती है। जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय पर जोर देना जरूरी है। जब लोग शिक्षित होते हैं, तो वे रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं।कानूनी सुधार और सख्ती: भारत में संविधान (जैसे अनुच्छेद 15 और 17) पहले से ही जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। लेकिन इन कानूनों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन जरूरी है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार, त्वरित न्याय और भेदभाव के खिलाफ सख्त सजा सुनिश्चित करनी होगी।आर्थिक समानता: वर्ण और जाति व्यवस्था अक्सर आर्थिक असमानता से जुड़ी होती है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर बढ़ाना और सभी वर्गों के लिए समान आर्थिक नीतियाँ बनाना इस व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। जब लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे, तो सामाजिक पदानुक्रम की प्रासंगिकता कम हो सकती है।सांस्कृतिक परिवर्तन: फिल्मों, साहित्य, और मीडिया के माध्यम से वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देने वाली कहानियाँ और संदेश समाज में बदलाव ला सकते हैं। साथ ही, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना भी एक प्रभावी कदम हो सकता है।धार्मिक सुधार: चूंकि वर्ण व्यवस्था का मूल कुछ हिंदू धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा है, इसलिए प्रगतिशील धार्मिक नेताओं द्वारा इन ग्रंथों की पुनर्व्याख्या और समानता पर आधारित शिक्षाओं को बढ़ावा देना जरूरी है। धर्म को आधुनिक संदर्भ में ढालना इस व्यवस्था को कमजोर कर सकता है।सामाजिक आंदोलन: इतिहास में बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार, और ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने वर्ण और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। आज भी ऐसे आंदोलनों की जरूरत है, जो स्थानीय स्तर पर लोगों को एकजुट करें और भेदभाव के खिलाफ लड़ें।राजनीतिक इच्छाशक्ति: सरकार को वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए ठोस नीतियाँ बनानी होंगी, जैसे आरक्षण को और प्रभावी बनाना, साथ ही इसे धीरे-धीरे मेरिट-आधारित व्यवस्था में बदलना, ताकि सामाजिक एकता बढ़े।यह प्रक्रिया धीमी होगी, क्योंकि यह सदियों पुरानी परंपरा है। लेकिन निरंतर प्रयास, जागरूकता और समानता की ओर बढ़ते कदम इसे कमजोर कर सकते हैं।
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